ब्यूरों रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने आज संसद में जनगणना और परिसीमन को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना कराने का फैसला कर लिया है और वर्तमान में जो जनगणना प्रक्रिया चल रही है, वह जातिगत आधार पर ही की जा रही है।
गृह मंत्री ने विपक्ष और अन्य वर्गों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक भ्रांतियां फैलाने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
इसके साथ ही Amit Shah ने परिसीमन आयोग को लेकर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का कानून पूरी तरह पुराने नियमों के अनुसार ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका वर्तमान में चल रहे चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को भी खारिज कर दिया गया।
कुल मिलाकर, गृह मंत्री के इस बयान ने जाति जनगणना और परिसीमन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।
