गहनों और रीति-रिवाजों पर पंचायतें, लेकिन बेटी के न्याय के लिए सन्नाटा क्यों?

जौनसार-बावर की सामाजिक चेतना पर बड़ा सवाल! जब एक बेटी न्याय मांगते-मांगते बेबस हो गई, तब कहां थे समाज के ठेकेदार?
कालसी कोतवाली में न्याय की गुहार लगाती बेटी की पीड़ा ने सिर्फ पुलिस व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है।
ब्यूरों रिपोर्ट
जौनसार-बावर की धरती, जहां सामाजिक एकता, भाईचारे, परंपराओं और सामूहिक निर्णयों की मिसालें दी जाती हैं, आज उसी धरती से एक ऐसा सवाल उठ रहा है, जिसका जवाब केवल कालसी पुलिस को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को देना होगा।
आखिर एक बेटी को न्याय मांगने के लिए कितनी बार अपनी पीड़ा सार्वजनिक करनी पड़ेगी? कितनी बार उसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? और आखिर पुलिस के दरवाजे पर न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची एक पीड़िता को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है?
पिछले करीब दो सप्ताह से एक युवती अपने साथ कथित अन्याय को लेकर लगातार आवाज उठा रही है। उसका आरोप है कि शादी का झांसा देकर वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया और जब शादी की बात आई तो युवक और उसके परिजन अपने वादे से मुकर गए। युवती ने पुलिस के समक्ष शिकायत भी रखी, लेकिन आरोप है कि अब तक उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
यह मामला अब केवल एक लड़की और एक युवक के बीच का विवाद नहीं रह गया है। यह महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और समाज की सामूहिक संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है।
विडंबना देखिए कि न्याय की आस में भटक रही इस बेटी ने बार-बार अपनी पीड़ा सार्वजनिक की। यहां तक कि उसने अपनी जान को लेकर भी गंभीर आशंका जताई और यह सवाल उठाया कि क्या उसे न्याय तब मिलेगा, जब वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी?
और आखिरकार 18 नवंबर को कालसी कोतवाली में ही उसने आत्मदाह का प्रयास कर दिया। यह घटना अपने आप में बेहद गंभीर है। किसी भी सभ्य समाज और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के लिए इससे बड़ा चेतावनी संकेत क्या हो सकता है?
लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं, समाज से भी हैं।….
जौनसार-बावर में पढ़ी-लिखी महिलाओं की कमी नहीं है। यहां लेखिकाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर कार्यरत महिलाएं हैं, वकील हैं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी महिलाएं भी हैं। समाज में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान को लेकर मुखर रहने वाले अनेक लोग मौजूद हैं।
फिर सवाल यह है कि जब एक बेटी पिछले दो सप्ताह से न्याय के लिए गुहार लगा रही थी, तब कितने लोग उसके साथ खड़े होने कालसी कोतवाली पहुंचे?
कितने लोगों ने पुलिस अधिकारियों से सीधे सवाल किया कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध के आरोप हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में आखिर परेशानी क्या है? कितने सामाजिक प्रतिनिधियों ने पीड़िता को भरोसा दिलाया कि वह अकेली नहीं है और समाज उसके साथ खड़ा है?
सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त करना आसान है। पोस्ट लिखना, कमेंट करना और व्यवस्था को कोसना भी आसान है। लेकिन पीड़ित के साथ खड़े होकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगना, उसके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और न्याय की लड़ाई में व्यावहारिक सहयोग देना असली सामाजिक जिम्मेदारी है।
समाज की परंपराओं पर बहस करने वालों से भी कुछ सवाल हैं।….
जब बात आती है कि महिलाएं शादी-विवाह में कितना गहना पहनेंगी, उनकी वेशभूषा क्या होगी और उनके ऊपर कौन-सी सामाजिक शर्तें लागू होंगी, तब समाज में लंबी-लंबी बहसें होती हैं। पुरुषों के निर्णयों पर सवाल उठाए जाते हैं। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात होती है। यह बहस भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने का अधिकार है।
लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब एक बेटी कालसी कोतवाली में अपने साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रही थी, तब यही सामाजिक चेतना कहां चली जाती है?
जो लोग महिलाओं के अधिकारों पर बहस करने के लिए तैयार हैं, क्या उनके लिए पुलिस से एक सीधा सवाल पूछना भी इतना कठिन था कि आखिर पीड़िता की शिकायत पर कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
क्या महिलाओं के अधिकार केवल गहनों, पहनावे और सामाजिक परंपराओं तक सीमित बहस का विषय हैं? क्या किसी महिला की गरिमा, सुरक्षा और न्याय का सवाल उससे कम महत्वपूर्ण है?
और उन संगठनों से भी एक सवाल है, जिनकी टैगलाइन में लिखा होता है। ‘सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।’
क्या सामाजिक सरोकार केवल आयोजनों, बैठकों, सम्मेलनों और सोशल मीडिया की सक्रियता तक सीमित हैं? क्या किसी पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा होना सामाजिक सरोकार नहीं है? क्या किसी असहाय महिला को कानूनी मदद दिलाना किसी संगठन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?
जौनसार-बावर की सामाजिक एकता की असली परीक्षा ऐसे ही समय में होती है।…
यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को बिना जांच दोषी ठहराना न्याय नहीं है। आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन निष्पक्ष जांच का अर्थ यह भी नहीं हो सकता कि शिकायतकर्ता की बात ही न सुनी जाए या कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई में अनावश्यक देरी हो।
पुलिस का दायित्व है कि शिकायत की गंभीरता को समझे, कानून के मुताबिक तत्काल कार्रवाई करे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही तय हो।
आज जरूरत है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं। शिकायत मिलने से लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों हुई और कोतवाली परिसर में आत्मदाह के प्रयास जैसी गंभीर स्थिति आखिर कैसे पैदा हुई? इन सभी सवालों का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए।
साथ ही पीड़िता की सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अंत में जौनसार-बावर के बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, जनप्रतिनिधियों और समाज के मौजीज लोगों से एक सीधा सवाल है?…
“क्या हम केवल तब जागेंगे, जब कोई बेटी अपनी जिंदगी गंवा देगी?”
क्या हमारी सामाजिक एकता का अर्थ केवल परंपराओं और रीति-रिवाजों की रक्षा करना रह गया है? क्या किसी बेटी के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए एकजुट होना अब हमारी प्राथमिकता नहीं रहा?
याद रखिए, किसी समाज की महानता उसकी परंपराओं, ऊंचे पदों या बड़े-बड़े दावों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित व्यक्ति के साथ कितना मजबूती से खड़ा होता है।
आज कालसी कोतवाली में न्याय की गुहार लगाती एक बेटी ने पूरे जौनसार-बावर के सामने आईना रख दिया है। अब फैसला समाज को करना है कि वह इस आईने में अपनी जिम्मेदारी देखना चाहता है या फिर सोशल मीडिया पर कुछ शब्द लिखकर अपनी भूमिका पूरी मान लेगा।
क्योंकि सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं, जौनसार-बावर की सामाजिक चेतना, महिला सम्मान और न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का भी है।


