उत्तराखंड

निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट पर राजनीतिक दलों का फोकस।

ब्यूरों रिपोर्ट

देहरादून उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि 15 मई से पहले 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 102 नगर निकाय हैं, जिनमे 99 निकायों में चुनाव होते हैं और तीन निकायों में प्रशासक की भूमिका होती है। निकाय चुनाव से पहले लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून की डीएम सोनिका से मिलकर  उन्हें इस बावत एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हमें कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। वहीं देहरादून की डीएम सोनिका ने इस पर साफ किया कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव नवंबर में होने थे, लेकिन आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने से चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाए। हालांकि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि 30 जून तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे।

जल्द बनेगा पैनल महेन्द्र भट्ट।

भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हर निकाय में प्रत्याशी चयन को प्रभारी नियुक्त कर दो से तीन नामों का पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी ।  उन्होंने बताया कि प्रत्येक निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने को जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। जो जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद दो से तीन नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे। पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा निकाय चुनावों लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया-पार्टी की प्राथमिकता फिलहाल ज्यादा से ज्यादा वोटरों को निकाय की मतदाता सूची में जोड़ने की है। इसकी जिम्मेदारी पार्टी के स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ को दी गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button